जाति जनगणना पर महासमुंद में गरजा पिछड़ा वर्ग विभाग—“आंकड़े सही होंगे, तभी सामाजिक न्याय की तस्वीर साफ होगी”
राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, OBC की स्पष्ट गणना से लेकर वैज्ञानिक कोडिंग और मानकीकृत जाति सूची की उठी मांग!
महासमुंद। जाति जनगणना को लेकर अब महासमुंद में भी आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग ने जाति जनगणना की प्रक्रिया में वैज्ञानिकता, प्रमाणिकता, पारदर्शिता और स्पष्ट वर्गीकरण सुनिश्चित करने की मांग उठाते हुए राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर, महासमुंद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की स्पष्ट एवं व्यवस्थित गणना, देशभर में मानकीकृत जाति सूची तैयार करने, प्रत्येक जाति एवं समुदाय के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक कोड निर्धारित करने तथा जातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की मांग रखी गई।
जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष कुनाल चंद्राकर ने कहा कि भारत की सामाजिक संरचना अत्यंत विविध और व्यापक है। देश के अलग-अलग राज्यों, जिलों और क्षेत्रों में एक ही जाति अथवा समुदाय अलग-अलग स्थानीय नामों, उच्चारणों और वर्तनी के साथ जाना जाता है। ऐसे में यदि जाति जनगणना के दौरान पहचान और वर्गीकरण के लिए एक समान एवं वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं अपनाई गई तो भविष्य में आंकड़ों में भ्रम, दोहराव और विसंगतियों की संभावना बनी रह सकती है।
नाम अलग-अलग, जाति एक—आंकड़ों में न हो दोहराव!
ज्ञापन में इस महत्वपूर्ण पहलू को प्रमुखता से उठाया गया कि एक ही जाति के अलग-अलग क्षेत्रीय और पर्यायवाची नामों की वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग की जाए। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग का कहना है कि यदि अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही समुदाय अलग-अलग नामों से दर्ज होता है, तो उसके आंकड़े अलग-अलग दिखाई देने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिसमें समान सामाजिक समुदाय की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।
इसके लिए देशभर में एक समान, स्पष्ट, अद्यतन और मानकीकृत जाति सूची तैयार करने की मांग की गई है। साथ ही प्रत्येक जाति और समुदाय को एक विशिष्ट वैज्ञानिक कोड दिए जाने का सुझाव भी ज्ञापन में रखा गया है। विभाग के अनुसार इससे अलग-अलग नामों से दर्ज होने वाली समान जातियों को वैज्ञानिक तरीके से एकीकृत कर आंकड़ों का अधिक व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकेगा।
OBC की गणना को लेकर विशेष जोर!
ज्ञापन में OBC वर्ग की गणना को विशेष रूप से स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जाने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का कहना है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन तभी संभव होगा, जब उसके लिए प्रमाणिक और भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध हों।
विभाग के अनुसार जाति जनगणना से प्राप्त आंकड़े केवल संख्या तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक विकास, आर्थिक योजनाओं और सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में ऐसे आंकड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
“जाति जनगणना सिर्फ गिनती नहीं, सामाजिक वास्तविकता का दस्तावेज बने”!
ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया कि जाति जनगणना को महज लोगों की संख्या गिनने की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह देश की सामाजिक संरचना और विभिन्न समुदायों की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, स्पष्ट मानक, पारदर्शी प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक बताया गया।
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने मांग रखी कि जातियों के वर्गीकरण में विशेषज्ञों की सलाह ली जाए और आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए। साथ ही आंकड़ों के संकलन से लेकर उनके विश्लेषण तक प्रत्येक चरण में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो।
सही आंकड़े होंगे तो नीति निर्माण भी होगा मजबूत!
ज्ञापन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जाति जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भविष्य में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सरकारी योजनाओं तथा नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आंकड़ों का प्रमाणिक, पारदर्शी और विश्वसनीय होना आवश्यक है।
जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का कहना है कि सही आंकड़े ही सही नीति की मजबूत नींव होते हैं।यदि आंकड़ों के संकलन में ही जातियों की पहचान, नाम और वर्गीकरण को लेकर अस्पष्टता रह गई, तो भविष्य में उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनाई जाने वाली योजनाओं और नीतियों की उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। इसी कारण जाति सूची के मानकीकरण, विशिष्ट वैज्ञानिक कोडिंग और स्पष्ट वर्गीकरण को जनगणना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए जाने की मांग की गई।
सभी सामाजिक वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग!
ज्ञापन में OBC सहित सभी संबंधित सामाजिक वर्गों की वास्तविक स्थिति का सही और प्रमाणिक आंकड़ा सामने लाने की मांग भी की गई। विभाग ने कहा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी समुदाय की पहचान या आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति न बने।
कांग्रेसजनों ने राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से संबंधित स्तर पर इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। उनका कहना है कि जाति जनगणना के आंकड़े भविष्य में सामाजिक न्याय, समान अवसर और जनकल्याणकारी नीतियों के लिए उपयोगी आधार बन सकते हैं, बशर्ते पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।
ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेसजन!
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष कुनाल चंद्राकर सहित युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमन चंद्राकर, देवेंद्र चंद्राकर, आकाश निषाद, अनुराग चंद्राकर, मोटी विश्वकर्मा, दुर्गेश कन्नौजे, रवि चंद्राकर सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
महासमुंद में सौंपे गए इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने जाति जनगणना की प्रक्रिया में केवल संख्या संकलन के बजाय वैज्ञानिक पहचान, मानकीकरण, प्रमाणिक आंकड़ों और पारदर्शी वर्गीकरण पर जोर दिया है। अब देखना होगा कि ज्ञापन में उठाई गई इन मांगों पर शासन स्तर पर क्या पहल होती है और प्रस्तावित जाति जनगणना की प्रक्रिया में वैज्ञानिक कोडिंग एवं मानकीकरण जैसे सुझावों को किस रूप में स्थान मिलता है।
