किसानों के हित में बिरकोनी प्रबंध कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति समिति का सख्त निर्णय! धान खरीदी कार्य में व्यवधान, अपेक्षित सहयोग नहीं करने और कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर दुराचरण के आरोपों पर हुई कार्रवाई, 17 नवंबर से समाप्त हुई सेवा!
महासमुंद। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, धान खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता बनी रहे और खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं सहकारिता विभाग लगातार दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन जब शासन की महत्वपूर्ण योजना के संचालन में ही व्यवधान उत्पन्न होने लगे और जिम्मेदार कर्मचारियों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं निर्देशों की अवहेलना के आरोप सामने आएं, तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है।
ऐसा ही एक बड़ा मामला महासमुंद जिले की ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिरकोनी, पंजीयन क्रमांक 1696 से सामने आया है। यहां समिति की लेखापाल श्रीमती कुसुमलता निषाद को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है। समिति की प्रबंध कार्यकारिणी ने 17 नवंबर 2026 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
धान खरीदी में व्यवधान बना कार्रवाई का आधार!
बिरकोनी समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपायुक्त सहकारिता, जिला महासमुंद के निर्देशों के परिपालन में यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि श्रीमती कुसुमलता निषाद द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्य धान खरीदी में व्यवधान उत्पन्न करने, अपेक्षित सहयोग नहीं करने तथा समिति के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं करने जैसी गंभीर परिस्थितियां सामने आई थीं।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि प्राधिकृत अधिकारी, समिति प्रभारी, शाखा प्रबंधक शाखा तुमगांव, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की लगातार अवमानना एवं उल्लंघन किया गया। प्रबंध कार्यकारिणी समिति ने इन परिस्थितियों को गंभीर दुराचरण की श्रेणी में मानते हुए सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया।
कर्मचारी सेवा नियम 2018 के तहत हुई कार्रवाई!
इस पूरे मामले में सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी सेवा नियम, 2018 को कार्रवाई का आधार बनाया गया है। आदेश में पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा जारी कर्मचारी सेवा नियम की कंडिका 16.4 में वर्णित गंभीर दुराचरण तथा कंडिका 16.5 के क्रमांक 02 के अंतर्गत सेवा से पृथक करने के दंड का उल्लेख किया गया है।
इसी प्रावधान के तहत श्रीमती कुसुमलता निषाद, लेखापाल को सेवा से पृथक करने की मंजूरी प्रदान की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय 17 नवंबर 2026 से प्रभावशील होगा।
“समिति के इस फैसले को धान खरीदी व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।”
बिरकोनी किसानों के हितों को लेकर उठे सवाल!
बिरकोनी सहकारी समिति से जुड़े किसानों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर किसानों की ओर से पूर्व में लेखापाल श्रीमती कुसुम निषाद के व्यवहार को लेकर असंतोष की बातें सामने आने की जानकारी दी जा रही है। किसानों का कहना है कि सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों को सुविधा प्रदान करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराना है मगर श्रीमती कुसुम निषाद द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनको पुनः इस वर्ष खरीदी का दायित्वत सौंपा जा रहा था लेकिन इनके द्वारा मना कर दिया गया।
ऐसे में यदि समिति में पदस्थ जिम्मेदार कर्मचारी के व्यवहार अथवा कार्यप्रणाली से किसानों को परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है।
हालांकि किसानों से जुड़े इन आरोपों और शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन समिति द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश ने पूरे सहकारिता विभाग में इस मामले को चर्चा का विषय बना दिया है।
क्या अब किसानों को मिलेगी राहत?
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसान महीनों की मेहनत के बाद अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंचते हैं। ऐसे समय में यदि किसी कर्मचारी की कार्यप्रणाली के कारण खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है।
बिरकोनी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा लिया गया यह निर्णय आने वाले दिनों में समिति की कार्यप्रणाली को कितना बेहतर बनाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। किसानों को उम्मीद है कि अब समिति में जवाबदेही बढ़ेगी और धान खरीदी के दौरान किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब जिले के जिम्मेदार कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट संदेश!
इस कार्रवाई को संपूर्ण जिले के सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में बाधा, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और अपने निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।अगर किया जायेगा तो डण्डा तैयार रहेगा।
हालांकि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई में निष्पक्ष प्रक्रिया, आरोपों का परीक्षण और संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना भी प्रशासनिक न्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बहरहाल, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बिरकोनी में लेखापाल की सेवा समाप्ति का यह आदेश अब जिले के सहकारिता क्षेत्र में हलचल मच गई है। किसानों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि समिति की नई कार्यप्रणाली कितनी पारदर्शी होगी और धान खरीदी व्यवस्था में किसानों को कितनी राहत मिलेगी।
जनता की ताकत का सवाल: क्या बिरकोनी समिति में अब किसानों को सम्मानजनक व्यवहार, समय पर कार्य और परेशानी मुक्त धान खरीदी की सुविधा मिल पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में समिति की कार्यप्रणाली ही देगी।










