November 22, 2026 12:51 pm

गरियाबंद में सहायक ग्रेड-03 आशीष मिश्रा का कथित ‘सुपर अपर कलेक्टर’ राज! 16 करोड़ के हिसाब पर उठे सवाल, निर्माण शाखा में जांच और कुर्सी दोनों साथ-साथ!

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना और डीएमएफ की राशि पर भ्रष्टाचार के आरोप; जांच के बीच भी शाखा नहीं बदली तो उठने लगे सवाल—जांच हो रही है या फाइलों के साथ आंख-मिचौली का खेल चल रहा है?

गरियाबंद। जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में इन दिनों कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ऐसा माहौल बना हुआ है, मानो सरकारी फाइलों के बीच कोई रहस्यमयी पटकथा लिखी जा रही हो। मामला मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना और जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से जुड़े लगभग 16 करोड़ रुपये की राशि के निर्माण कार्यों एवं भुगतान से संबंधित है। आरोप हैं कि कुछ निर्माण कार्यों को कागजों में पूरा दर्शाकर भुगतान कर दिया गया, जबकि धरातल पर उनकी वास्तविक स्थिति अलग हो सकती है। इन आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर जांच की निष्पक्षता तक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस पूरे मामले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय की निर्माण एवं देयक शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 श्री आशीष मिश्रा की भूमिका, पदस्थापना और संलग्नीकरण की स्थिति को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित योजनाओं के निर्माण कार्यों और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा शाखागत कार्यों की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

16 करोड़ का सवाल, आखिर किसने बनाया हिसाब-किताब का कमाल?

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की दशा सुधारना, बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और जर्जर भवनों का कायाकल्प करना है। वहीं डीएमएफ मद की राशि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है। लेकिन जब इन्हीं योजनाओं की राशि को लेकर लगभग 16 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर विकास की राशि विकास कार्यों में लगी या फिर कागजी खानापूर्ति में उलझ गई?

यदि बिना वास्तविक निर्माण कार्य कराए भुगतान किया गया है, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि सरकारी धन और जनता के विश्वास के साथ गंभीर खिलवाड़ होगा। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र जांच और संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही हो सकती है।

जांच भी उसी शाखा में, जहां से निकलती हैं भुगतान की फाइलें!

इस मामले का सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठ रहा सवाल है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही हो और वह उसी शाखा में पदस्थ हो, जहां संबंधित अभिलेख, देयक और भुगतान प्रक्रिया संचालित होती है, तो जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उसे अन्यत्र पदस्थ करने अथवा नियमानुसार निलंबित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

ऐसे में सवाल उठता है कि सहायक ग्रेड-03 श्री आशीष मिश्रा को जांच के दौरान निर्माण एवं देयक शाखा में ही क्यों रखा गया? क्या जांच एजेंसी ने इस विषय पर कोई विचार किया है? क्या संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच की गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय उसी कार्यालय की फाइलों के चक्कर काट रही है?

संलग्नीकरण का रहस्य! बाकी का समाप्त, तो इनका कब होगा?

शिकायत में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आशीष मिश्रा के संलग्नीकरण को लेकर उठाया गया है। आरोप है कि अन्य कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के बावजूद उनका संलग्नीकरण अब तक समाप्त नहीं किया गया है।

1-आखिर आशीष मिश्रा मूल रूप से किस विभाग के कर्मचारी हैं?

2-उनकी मूल पदस्थापना कहां है? किस आदेश के तहत उन्हें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में संलग्न किया गया था?

3-संलग्नीकरण की अवधि क्या थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है?

4-इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। आखिर प्रशासनिक व्यवस्था में नियम सबके लिए समान हैं या कुछ कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था भी संचालित होती है?

व्यंग्यात्मक अंदाज में कहें तो कार्यालय में कुर्सियां बदलती रहती हैं, आदेश आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ संलग्नीकरण ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती!

संपत्ति और बैंक खातों की जांच की मांग, रिश्तेदारों तक पहुंचे जांच के दायरे की मांग!

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि यदि प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितता के विश्वसनीय साक्ष्य मिलते हैं, तो संबंधित कर्मचारी की ज्ञात आय के स्रोतों और अर्जित संपत्तियों की सक्षम जांच एजेंसी से नियमानुसार जांच कराई जाए।इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों या अन्य संबंधित व्यक्तियों के खातों में संदिग्ध लेनदेन की जांच भी केवल ठोस आधार और विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या जांच दल ने संपत्ति, बैंक लेनदेन, भुगतान प्राप्त करने वाले ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण किया है?

आखिर लगभग 16 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता के आरोपों की जांच केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित क्यों रहे? निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन, माप पुस्तिका, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, बिल-वाउचर और भुगतान की बैंकिंग प्रक्रिया का मिलान भी आवश्यक है।

आशीष मिश्रा सुपर अपर कलेक्टर हैं या प्रशासनिक व्यवस्था से भी ऊपर?

शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए सवालों के बीच यह व्यंग्यात्मक चर्चा भी सामने आ रही है कि आखिर आशीष मिश्रा के संलग्नीकरण और शाखा में पदस्थापना को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी नहीं है या फिर अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया?

बेशक किसी कर्मचारी को दोषी घोषित करना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं है, लेकिन यदि गंभीर आरोपों की जांच चल रही है तो निष्पक्षता के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों से उठी पांच बड़ी मांगें,
  1. मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना एवं डीएमएफ मद से खर्च लगभग 16 करोड़ रुपये की राशि की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
  2. सहायक ग्रेड-03 आशीष मिश्रा की मूल पदस्थापना और संलग्नीकरण आदेश सार्वजनिक किए जाएं।
  3. जांच प्रभावित होने की आशंका दूर करने के लिए उन्हें संबंधित निर्माण एवं देयक शाखा से अन्यत्र पदस्थ करने पर नियमानुसार विचार किया जाए।
  4. सभी निर्माण कार्यों का तकनीकी अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान अभिलेखों का मिलान किया जाए।
  5. यदि जांच में प्रथम दृष्टया दोष और पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन, विभागीय कार्रवाई और आवश्यकतानुसार आपराधिक जांच कराई जाए।

अब देखना यह है कि गरियाबंद प्रशासन इस कथित 16 करोड़ रुपये के मामले में जांच की फाइल को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाता है। क्या स्कूलों की टूटी छतों और अधूरे निर्माण कार्यों की सच्चाई सामने आएगी? क्या डीएमएफ की राशि का हिसाब सार्वजनिक होगा? क्या संलग्नीकरण के रहस्य से पर्दा उठेगा?

गरियाबंद की जनता को भाषण नहीं, हिसाब चाहिए। विकास के नाम पर स्वीकृत धन का धरातल पर परिणाम चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो जांच में यह भी स्पष्ट हो जाए और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।

क्योंकि सरकारी खजाना किसी की निजी तिजोरी नहीं और सरकारी योजनाएं किसी की कागजी जादूगरी दिखाने का मंच नहीं हैं!

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