करोड़ों के कथित गबन की जांच पर आखिर किसका पहरा? तत्कालीन अपर कलेक्टर नवीन भगत पर लगे गंभीर आरोपों की फाइल ठंडे बस्ते में!

विकास कार्यों के नाम पर स्वीकृत राशि के कथित दुरुपयोग का मामला, शिकायत के बाद भी कार्रवाई का इंतजार! जिला पंचायत सीईओ की जांच पर उठे सवाल, निजी अस्पताल के लाइसेंस और नौकरी दिलाने के नाम पर कथित लेनदेन की भी चर्चा!

गरियाबंद। सरकारी खजाने से विकास कार्यों के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये का आखिर हिसाब कौन देगा? जिन पैसों का इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों के विकास, छात्रावासों की व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं में होना था, क्या उन पैसों का वास्तविक उपयोग हुआ या फिर कागजों में विकास दिखाकर सरकारी राशि के कथित गबन का खेल खेला गया? गरियाबंद जिले में तत्कालीन अपर कलेक्टर एवं प्रभारी आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग नवीन भगत के कार्यकाल से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले ने अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस मामले में शिकायत की जा चुकी है, जांच एजेंसी भी निर्धारित कर दी गई है और जांच की जिम्मेदारी जिले ईमानदार अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद को सौंपी गई है,तो फिर आज तक जांच का नतीजा सामने क्यों नहीं आया? आखिर किस वजह से कार्रवाई की प्रक्रिया लंबित है? क्या जांच में कोई बाधा है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिकायत की फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है?

करोड़ों की राशि का मामला, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा!

शिकायतकर्ता के अनुसार, गरियाबंद जिले में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत सरकारी राशि के उपयोग को लेकर तत्कालीन अपर कलेक्टर एवं प्रभारी आयुक्त नवीन भगत के विरुद्ध गंभीर शिकायत की गई है। आरोप है कि जिन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उनमें वास्तविक कार्यों की स्थिति और सरकारी धन के उपयोग की जांच आवश्यक है।यदि सरकारी दस्तावेजों में कार्य पूर्ण दर्शाए गए हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुए हैं, तो यह अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि संबंधित कार्यों की तकनीकी जांच, भुगतान से जुड़े अभिलेख, बिल-वाउचर, माप पुस्तिका और राशि जारी करने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच आखिर कब होगी?
शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की जा चुकी है, इसके बावजूद आज दिवस तक अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आई है। करोड़ों रुपये के कथित गबन जैसे गंभीर आरोपों पर यदि जांच ही आगे नहीं बढ़ेगी, तो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी?

जिला पंचायत सीईओ की जांच पर सवाल, फोन नहीं उठाना गंभीर विषय!

इस पूरे मामले में जांच की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद को सौंपी गई थी। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जांच टीम गठित तो करो लेकिन जिस विभाग के शाखा का जांच किया जाना था उस शाखा में पदस्थ बाबू को बिना उस जगह से हटाए जांच किया गया जो अपने आप में जांच संदेह के घेरे में है!
मामले में संबंधित अधिकारी का पक्ष जानने और जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने लिखित रूप से भी अपना आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कार्रवाई लंबित है।यहां सवाल केवल एक शिकायत का नहीं, बल्कि प्रशासनिक  जवाब देही का है। जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत हो, तब जांच अधिकारी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
क्या जांच पूरी हो चुकी है? क्या दस्तावेजों का परीक्षण हुआ है? क्या संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं? क्या वित्तीय नुकसान का आकलन किया गया है? यदि जांच में आरोप सही नहीं पाए गए हैं, तो शिकायतकर्ता को स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? और यदि अनियमितताएं सामने आई हैं, तो कार्रवाई किस स्तर पर अटकी हुई है?

निजी अस्पताल के लाइसेंस में हस्ताक्षर काटने का कथित मामला!

नवीन भगत से जुड़ा एक अन्य मामला निजी अस्पताल के संचालन के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा में बताया जा रहा है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दिए गए अनुमति पेपर दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर को बाद में कथित रूप से पेन से काटे जाने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में कथित लेनदेन की चर्चा भी होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि लेनदेन को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद हस्ताक्षर काटे जाने की स्थिति बनी।सूत्रों द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस कथित लेनदेन से संबंधित साक्ष्य किसी अन्य पक्ष के पास मौजूद होने की पुष्टि की जा रही हैं।हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण अभी आवश्यक है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यदि गरियाबंद जिला के ग्रामीणों से किसी प्रकार का अनुचित लेनदेन हुआ है, तो उसकी वास्तविकता सामने आनी चाहिए।

नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से पैसे लेने का आरोप!

मामला यहीं समाप्त नहीं होता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के कुछ भोले-भाले युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने और छात्रावासों में नौकरी लगवाने का कथित मामला भी चर्चा में है।
बताया जा रहा है कि कुछ युवाओं ने नौकरी पाने की उम्मीद में कथित रूप से रकम दी थी। लेकिन आज भी संबंधित युवाओं को वेतन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।यदि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी से धनराशि ली गई है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। प्रशासन को चाहिए कि नियुक्ति आदेश, चयन प्रक्रिया, उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान रिकॉर्ड और संबंधित शिकायतों की जांच करे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

क्या रसूखदार अधिकारी के आगे प्रशासनिक जांच कमजोर पड़ रही है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवीन भगत जैसे वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध सामने आए गंभीर आरोपों की जांच में प्रशासनिक स्तर पर शिथिलता बरती जा रही है? क्या शिकायतकर्ता को न्याय मिलने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि मामला एक तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा हुआ है?
लोकतंत्र में कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। पद और प्रभाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सरकारी धन के उपयोग का हिसाब देना हर जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही है।
यदि आरोप निराधार हैं तो जांच में उन्हें खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन यदि सरकारी राशि के दुरुपयोग, अनुचित लेनदेन या नौकरी के नाम पर धन वसूली के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

गरियाबंद जिला प्रशासन से सीधे पांच सवाल!

1. नवीन भगत के विरुद्ध की गई शिकायत पर अब तक जांच की क्या प्रगति हुई है?
2. जिला पंचायत सीईओ द्वारा जांच प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जाएगा?
3. विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि और वास्तविक कार्यों का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कराया जा रहा?
4. निजी अस्पताल के लाइसेंस से संबंधित कथित हस्ताक्षर विवाद की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई?
5. छात्रावासों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से कथित धनराशि लेने के आरोपों की जांच कब होगी?

अब देखना यह है कि गरियाबंद जिला प्रशासन इन गंभीर सवालों का जवाब देता है या फिर करोड़ों रुपये के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी शिकायतें सरकारी फाइलों में ही दबकर रह जाएंगी।
जनता को आश्वासन नहीं, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई चाहिए। आखिर सरकारी खजाना जनता की मेहनत की कमाई से बनता है। यदि उस धन के दुरुपयोग की शिकायत सामने आती है, तो उसकी जांच करना प्रशासन का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं।