CG Breking तुमगांव”ज़हर उगलती डेयरी: बामा डेयरी में महिलाओं की मेहनत का सौदा,,,,,,बिफरे ग्रामीणों की बगावत से निकला वामा डेयरी का काला सच – केमिकल की मार से तुमगांव की धरती हुई बंजर, पानी बना जहरीला!
महासमुंद/छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिला के तुमगांव जो एक शांत सा गांव आज गूंज उठा नारों से, लहरों से नहीं, लोगों की हुंकार से, महासमुंद के तुमगांव नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित वामा डेयरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। मंगलवार सुबह 10 बजे जैसे ही ग्रामीणों का सैलाब नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू के नेतृत्व में वामा डेयरी की ओर बढ़ा, तुमगांव की सड़कों पर आक्रोश की चिंगारी शोले में बदल गई। हाथों में बैनर, होठों पर नारे और आंखों में अपने हक के लिए लड़ने का जुनून लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने वामा डेयरी का घेराव कर दिया।
“हमारी ज़मीन ज़हर बन गई, अब और नहीं सहेंगे!”
तुमगांव के ग्रामीणों का कहना है कि वामा डेयरी से निकलने वाले केमिकल युक्त अपशिष्ट जल ने न सिर्फ उनके खेतों को बंजर बना दिया है, बल्कि आसपास के पर्यावरण को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों बीघा ज़मीन पर फसलें अब नहीं उगतीं, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए हैं, और जो पानी कभी तुमगांव के लिये जीवनदायिनी था, आज वह मौत का कारण बन चुका है।
खेतों और नहरों में छोड़ा जा रहा जहर:- तुमगांव की सौहद्र बाई, जिनकी जमीन डेयरी के पीछे है, आंखों में आंसू लिए बताती हैं, “हमारी पूरी फसल बरबाद हो गई। अब न धान होता है, न सब्जी। पानी में इतना बदबू है कि जानवर तो जानवर वहां से गुजरने वाले लोग तक पास नहीं आते। गाय, बैल और यहां तक कि जंगली जानवर भी इस पानी को पीकर मर रहे हैं।”
कागज़ों में हक, ज़मीनी हकीकत में धोखा:-
तुमगांव में एक ओर पर्यावरणीय विनाश तो दूसरी ओर सामाजिक शोषण। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वामा डेयरी में कार्यरत महिलाओं से 9 घंटे तक लगातार काम कराया जाता है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ ₹250 की मजदूरी दी जाती है। जबकि उपस्थिति रजिस्टर और पेमेन्ट स्लिप पर ₹421 की मजदूरी दिखा कर जबरन हस्ताक्षर कराए जाते हैं। और तो और हमारे लिऐ खाने की जगह तक नहीं है हम लोग गंदगी में बैठ खाना खाते है।
जया निर्मलकर, जो वामा डेयरी में पिछले 2 सालों से काम कर रही हैं, कहती हैं:- “हम दिन भर मेहनत करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, दूध उठाते हैं, लेकिन हमें हक की आधी मजदूरी मिलती है। स्लिप में कुछ और लिखा होता है, मिलता कुछ और है।”
धनेश्वरी निर्मलकर भी इसी तरह की आपबीती सुनाती हैं:- “हम बोलते हैं तो नौकरी से निकाल देने की धमकी मिलती है। कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी आते हैं तो दिखावे का सीन बनता है, फिर सब वैसा ही।”
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तुमगांव वामा डेयरी न कानून का डर, न इंसानियत की शर्म – वामा डेयरी में खुलेआम हो रहा कानून का उल्लंघन तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू ने मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, “सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानून बनाए हैं, लेकिन वामा डेयरी में उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, और प्रशासन चुप है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।”श्रम विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।वामा डेयरी के प्रबंधन द्वारा शासन प्रशासन द्वारा दिए जा महिलाओं के मजदूरी भुगतान का सौदा बाजी किया जा रहा है!
वामा डेयरी के खिलाफ यह आक्रोश सिर्फ शोषण की कहानी नहीं है, यह लड़ाई इंसाफ की मांग है, यह आवाज़ उन खेतों की है जो अब बंजर हो गए हैं, उन तालाबों की है जो अब जहरीले हो चुके हैं।
ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखी 10 सूत्रीय मांगें:-
प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने वामा डेयरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में जो 10 मुख्य मांगे रखी गईं, वे निम्नलिखित हैं:
• वामा डेयरी से निकलने वाले अपशिष्ट जल के निष्पादन की वैज्ञानिक व्यवस्था की जाए।
• डेयरी से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए।
• सभी महिला श्रमिकों को श्रम कानून के तहत न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए।
• फर्जी पेमेन्ट स्लिप और जबरन हस्ताक्षर की जांच की जाए।
• डेयरी की संचालन अनुमति की समीक्षा हो।
• पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच कराई जाए।
• प्रभावित महिलाओं को बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।
• डेयरी के कचरे के निपटान हेतु सख्त मानकों को लागू किया जाए।
• प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा दिया जाए।
• डेयरी प्रबंधन पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
अब होगा संघर्ष आर-पार का’ – बलराम कांत साहू की चेतावनी:- ज्ञापन सौंपने के बाद बलराम कांत साहू ने दो टूक कहा, “हम अब सिर्फ ज्ञापन नहीं देंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से लेकर प्रदेश के मुखिया के दरवाजे तक आंदोलन होगा। यह लड़ाई सिर्फ तुमगांव की नहीं बल्कि उन हर महिलाओं के हक की है जिसके लिये प्रदेश की सरकार वचन बध्य है और हर उस गांव की है जहां पूंजीपतियों ने जनता की ज़मीन और अधिकार छीन लिए हैं।”
क्या कहता है कानून?
भारत में श्रम कानून के अनुसार दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। पर्यावरण कानूनों के तहत औद्योगिक संस्थाओं को अपशिष्ट प्रबंधन के मानक पालन करने होते हैं। यदि वामा डेयरी इन कानूनों का पालन नहीं कर रही है तो यह एक दंडनीय अपराध है।
प्रशासन की चुप्पी क्यों?
तुमगांव में अब सवाल यह उठता है कि यदि वामा डेयरी इतने वर्षों से प्रदूषण और शोषण कर रही थी, तो जिला प्रशासन क्यों चुप रहा? क्या वामा डेयरी को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या स्थानीय या संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कभी इसका निरीक्षण किया? क्या वामा डेयरी में मजदूरी कर रही महिलाओं से जाकर पूंछा कि कोई समस्या तो नहीं हो रही डेयरी प्रबन्धन द्वारा? क्या महिला सुरक्षा को लेकर बीच-बीच में सम्बंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा औचिक निरीक्षण किया गया?
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों का भरोसा सिस्टम से उठ गया है।
तुमगांव बना प्रदेश के लियें चेतावनी की घंटी:-
तुमगांव में हुए इस प्रदर्शन ने केवल वामा डेयरी के खिलाफ गुस्से को नहीं जगाया, बल्कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चल रहे औद्योगिक शोषण और पर्यावरणीय अपराधों को सामने लाने का काम किया है। यह संघर्ष अब एक आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसमें महिलाएं, किसान, श्रमिक – सब एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस जनता की पुकार सुनेगा या फिर यह प्रदर्शन उग्र रूप लेकर बड़े जनांदोलन का कारण बनेगा?
क्या तुमगांव में वामा डेयरी द्वारा हो रहे महिला शोषण में जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करेगा या चुप्पी साधे बैठेगा?
क्या वामा डेयरी एन जी टी के नियमों का पालन कर रहा है ?
